Google, WhatsApp ਤੋਂ OYO ਤਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ; CCI ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਠੋਕਿਆ ₹4225 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਇਸਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ CCI ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ CCI ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸਨੇ 54 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਗਪਗ 4,225.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ Google ਦੀ ਹੋਵੇ, WhatsApp ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ OYO ਅਤੇ MakeMyTrip ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

CCI ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਕੇਵਲ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1,335.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ 2,672.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 213.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ Google, MakeMyTrip ਅਤੇ OYO ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Meta ਅਤੇ WhatsApp ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ।

2024 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਸਟ੍ਰੈਟਿਜੀ) ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ CCI ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਡੇਟਾ ਵਰਤੋਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।