ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਬਦਲ, E-20 ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਰਚਾ

ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੰਜਨ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ-20) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਮਾਈਲੇਜ ’ਚ ਕਮੀ, ਇੰਜਣ ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਮੱਸਿਆ) ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲਾ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਮਸੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਵਾਧੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਂਧਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਈ-20 ਵਾਲਾ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਓਐੱਮਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਰਾਂਡ (ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ, ਟਰਬੋਜੈੱਟ)। ਈ-20 ਵਾਲੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲੇ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਥਨੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਬਗੈਰ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ (ਭਾਵ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣਾ) ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਈ-20 ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਈਂਧਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ?’

ਇਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰ, ਵਧੇਗੀ ਲਾਗਤ

ਓਐੱਮਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਂਟ (ਬਿਨਾਂ ਐਥਨੋਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲਗਾਉਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈ-25 ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-22 ਤੋਂ ਈ-30 ਈਂਧਨਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਂਧਨਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਈ-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਥਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਈਲੇਜ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਈਂਜਣ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥਨੋਲ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਔਸਤ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਥਨੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇੰਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ’ਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ : ਗਡਕਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਨ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਵੇ। 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 22 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।