ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ (Multilateral Competent Authority Agreement) ਜਾਂ ਐਮਸੀਏਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ (OECD) ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਐਸੈਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (CARF) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮਝੌਤੇ (Multilateral Competent Authority Agreement) ਜਾਂ ਐਮਸੀਏਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2015 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਮਸੀਏਏ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸੈਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ CARF ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਹਿਤ CARF ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੇ ਵੌਲੇਟਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਯੂਏਈ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। CARF ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਐਸੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਐਕਸਚੇਂਜ, ਬ੍ਰੋਕਰ, ਵੌਲੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਫੰਜਿਬਲ ਟੋਕਨ (NFT) ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਟੂ-ਫਿਏਟ ਕਨਵਰਜ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਟੂ-ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਵੌਲੇਟ (ਅਨਹੋਸਟਡ ਵੌਲਟ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ 50,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਰਿਟੇਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕੁਝ NFT ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਲਗਪਗ 172 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯੂਜ਼ਰਬੇਸ 10.7 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।