ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ GST Registration, ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਏ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST Registration ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ GST ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਟਰਨਓਵਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਟਰਨਓਵਰ 'ਤੇ GST Registration ਜ਼ਰੂਰੀ?

GST ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟਰਨਓਵਰ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ GST Registration ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹20 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਟਰਨਓਵਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ GST Registration ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ (RCM) ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੇਵਲ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰਨਓਵਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ GST ਵਿਚ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟਰਨਓਵਰ 'ਚ ਟੈਕਸੇਬਲ ਸਪਲਾਈ, ਐਕਸਪੋਰਟ, ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ PAN ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

GST Registration ਦੇ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ?

• VAT, Excise Duty, Service Tax, Entry Tax ਵਰਗੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ।
• ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਚੁਕਾਏ ਗਏ GST ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਹੈ।
• GST ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ।
• GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
• GST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

GST Registration ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

• GST ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ GST Registration ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ GST ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ।
• ਬਿਨਾਂ GST Registration ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ GST ਦਾ ITC (Input Tax Credit) ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਅਮੀਰ/ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ GST-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ GSTIN ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਗੁਆਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• GST ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਆਮਦਨ ਕਰ (Income Tax) ਡੇਟਾ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।