ECLGS 5.0 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਇਦਾ?

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਰ (Middle East War) 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS 5.0) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 2.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ (CRISIL Ratings) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-MSME ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ 20% ਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ, SMA-2 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਕ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20% ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੂਲਧਨ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ) ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

90% ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ

ECLGS 5.0 ਦੇ ਤਹਿਤ MSME ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 100%, ਗੈਰ-MSME ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇਮਿਕਸ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋੜਾਂ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਸੇਲਜ਼ ਵੋਲਯੂਮ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਨਿਰਭਰ

ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਰੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ (Manish Gupta) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ECLGS 5.0 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।'

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਿਮਾਂਕ ਸ਼ਰਮਾ (Himank Sharma) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇਗਾ।

1.06 ਲੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 9 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ECLGS 5.0 ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 1.06 ਲੱਖ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 48,484.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ECLGS 5.0 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।