1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ: ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ:

1. ITR ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ

ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਜ਼ ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਰਮ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ FY26 (ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2026-27) ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖੁੰਝਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ (ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅਪਡੇਟ

UIDAI ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ (31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

3. SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

SBI ਕਾਰਡ ਨੇ ਕੁਝ PhonePe SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ PhonePe SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ PURPLE ਅਤੇ PhonePe SBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ SELECT BLACK ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

4. HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ HDFC ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਰ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਉਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹60,000 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

5. ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਨਾਰਮਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

6. ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ (Mis-selling) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।