ਭਾਰਤੀ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਚਿੰਤਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਮਿਸੂਰੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ Optional Practical Training (OPT) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H-1B ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਕੀਥ ਸੋਂਡਰਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (PERM) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਯੋਗਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ PERM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਮਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “PERM ਅਤੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”