- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ‘ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ’ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ’ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਰਾਜ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, “ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।”
ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।”
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਚਰਸਵ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦੌੜ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਚ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।”