ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ Infosys, HCL ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ; ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਅਤੇ ਐਡੋਬ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (TCS), ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪਰੋ, ਐੱਚ.ਸੀ.ਐੱਲ. (HCL), ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (PERM) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 10:35 AM (IST)

Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 10:37 AM (IST)

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ Infosys, HCL ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ; ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ 'PERM' ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਖਿਰ ਇਹ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਆਖਿਰ PERM ਕੀ ਹੈ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ?

ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ H-1B ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸਣ ਲਈ PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ

ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ?

ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਵਿਪ੍ਰੋ ਅਤੇ HCL ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਰਸਾਂ-ਬਰਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸੰਸ਼ੈ ਦੇ ਬੱਡਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।