- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਮਾਇਨੇ?
ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 07 Nov 2026 04:02 PM (IST)
Updated Date: Sat, 07 Nov 2026 04:09 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
2016 ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਮਿਲਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਸੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੈਰ-ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੇਟਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸੂਸੀ ਵਾਈਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਿਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਮਿਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮਿਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।