- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 08:35 AM (IST)
Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 08:36 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।"
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬੋਂਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ, ਨਾਇੰਥ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। 'ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ' (AP) ਦੇ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।