ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਬਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 150.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026" ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $150.7 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ (ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ 150.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ($35 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ $18.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਕੁਇਟੀ ਆਊਟਫਲੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰੀਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (IBRD) ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਨੂੰ 65.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ $207.6 ਬਿਲੀਅਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਬਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ 687.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ FDI ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 333.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੀ ਮਿਲੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਚਾਲਕ

2011 ਵਿੱਚ, ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸਨ ($313.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $316.6 ਬਿਲੀਅਨ), ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਫਡੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਐਫਡੀਆਈ ਪੂਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਫਡੀਆਈ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 52.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ $763.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ $275.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, $337.2 ਬਿਲੀਅਨ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ $150.8 ਬਿਲੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)