India US ਟਰੇਡ ਡੀਲ 'ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਨਵੀਂ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਵਾਸ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ "ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊਰਜਾ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਰਣ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸੀ।