- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਕ ਜਾਂ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ, ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਲਕ ਫੈਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' (SFJ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ (ਸਿਵਲ ਕੇਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ' ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰੱਦ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TOI) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (Code of Civil Procedure) ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਸੰਮਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ SFJ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।