‘ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ’, ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ; ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੀਮ ; ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰੂਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੁਧਾਰੋ। ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ। ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।' ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਕਾਨੂੰਨ 2026?

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।