'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ', PoK ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਿੰਦਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਲਕੋਟ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

Posted By Anuradha Bains

Publish Date: Tue, 04 Aug 2026 11:35 AM (IST)

Updated Date: Tue, 04 Aug 2026 11:38 AM (IST)

'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ', PoK ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਨਿੰਦਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ’ਚ ਕਥਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ (ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ.) ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ'

ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਐਕਸ (X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਵਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇਣ।"

ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਤਾਹਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ਼ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀ ਤਾਹਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਫ਼ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਾ ਇਕਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਜੇ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਓ.ਕੇ. ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 33 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਲਕੋਟ, ਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 43 ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।