- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ', ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Thu, 17 Sep 2026 10:58 AM (IST)
Updated Date: Thu, 17 Sep 2026 11:01 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।"
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026 ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ (ਨਿਰਯਾਤ) 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ।