‘ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ’, ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬਜਟ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਹਿੰਸਾ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮਾਰਚ ਰੂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

70,000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੁਨੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਜਦੋਂ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੌਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ

ਪੈਰਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੈਸਟਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪੋਰਟੇ ਡੀ'ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇ ਡੀ ਵਿਨਸੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਸਟਿਲ ਵਿਖੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 135 ਯੂਰੋ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬੰਦ ਰਹੇ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਵਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਓਰਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਪਿਕਾਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਲੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਾ ਮੇਲਾ, ਆਰਟ ਬੇਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੱਕੜ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਲਗਾਏ।

ਸੇਂਟ-ਲਾਜ਼ਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੇਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਓਨ, ਨਾਇਸ ਅਤੇ ਮੋਂਟਪੇਲੀਅਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਿਓਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਓਰਲੀਅਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਨ ਲੇ ਪੇਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪਾਰਕੋਰਸਅਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।