- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ: ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਰਾਰ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ USCIS ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ H-1B ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 70% ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 19 Sep 2026 04:09 PM (IST)
Updated Date: Sat, 19 Sep 2026 04:17 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ IT ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ IT ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ IT ਸਟਾਫਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ USCIS ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ H-1B ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 70% ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 12.1% ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ $995 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $215 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ $780 ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
$100,000 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10,000% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ?
ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਜੂਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ' ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਐਮਾਜ਼ਾਨ (Amazon), ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (Microsoft) ਅਤੇ ਜੇਪੀਮੋਰਗਨ (JPMorgan) ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 20 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ।