ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਅਧੂਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਖਾਰਜ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ RFE ਜਾਂ "ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਨੀ" (NOID) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ RFE ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
Publish Date: Thu, 06 Aug 2026 11:22 AM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Aug 2026 11:29 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ (RFE) ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (NOID) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।"
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ "ਬੇਤੁਕੀ" ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ? ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸਬੂਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ" (RFE) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ।
USCIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ" ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ RFE ਜਾਂ "ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਨੀ" (NOID) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ RFE ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ।
RFE ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰੋਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ USCIS ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।