- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (Ordinance) 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਚੱਲ ਰਹੇ 5285 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Death Certificate) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 189 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ (Indian Embassy) ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨੇਪਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਨੇਪਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੌਂਸਲਰ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾਵਾਂ (Consular formalities) ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।