India-US Trade Deal ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਟ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀ-ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 12:46 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Feb 2026 12:48 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀ-ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਪੈਕਟ ਦੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਉਦੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਰੀਖ਼ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ 10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
6–3 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 'ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਫਰੇਮਵਰਕ' ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 'ਟੈਰਿਫ ਸਾਈਕਲ' ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀ 50% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ— India-US Trade Deal ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ "ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"