ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤ, UN ’ਚ ਮਤੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਵੋਟ; 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ 133 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 33 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। 133 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, 33 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ 16 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹਿਰੀਨ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਮਾਲਦੀਵ, ਓਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਇਹ ਮਤਾ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 2025 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)