ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ (USPS) ਨੂੰ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕ ਮਤਪੱਤਰ (ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ) ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰੋਕ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਲਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਸੌਏਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਰਾਜ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

USPS ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ USPS ਨੂੰ ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਬੈਲਟ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ USPS ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 29 ਰਾਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਤਪੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਤਪੱਤਰ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।