ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਈ ਭਾਰੀ, 2025 ’ਚ 2800 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ; 6500 ਹੋਰ ਰਡਾਰ 'ਤੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,972 ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ, 2025 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2,831 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Thu, 19 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Updated Date: Thu, 19 Feb 2026 02:43 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 18,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,972 ਲੋਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਿਹਾ, 2025 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2,831 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,831 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 29,542 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6,515 ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ 3,982 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ 5,821 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ 8,982 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।
ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ
ਡਿਪਾਰਚਰ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ' ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ
ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।