- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ, ਮੈਲਬੌਰਨ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਵਿੱਚ ਬਰਕ ਸਟਰੀਟ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਨ ਮੁੱਲਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਔਸਤਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨ ਕੈਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ।