- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ WhatsApp ਤੇ Telegram ਦੇ ਨਿਯਮ! ਫੋਨ 'ਚ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਐਪਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
DoT ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ Telecom Cyber Security Rules, 2024 ਤਹਿਤ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 12:02 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 12:04 PM (IST)
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਪਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਪਸ ਲਈ ਸਿਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲੌਗਇਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। DoT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਲਈ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ
DoT ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ Telecom Cyber Security Rules, 2024 ਤਹਿਤ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ WhatsApp, Telegram, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh, JioChat ਅਤੇ Signal ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
WhatsApp ਅਤੇ Telegram ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ?
ਸਿਮ-ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਐਪ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਐਪ ਦੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੈੱਬ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। WhatsApp ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਰ ਫੀਚਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ UPI ਐਪਸ 'ਚ ਸਿਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।