'ਸਿਰਫ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ', ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਡੀਪਫੇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਬ ਸਮੀਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਟਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਸਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ‘ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

---

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਲਬ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਏਲ ਕਪਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।