ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਫੇਸਬੁਕ-ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇਟਾ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਆਈ4ਸੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੌਇਟਿਡ ਚਿਲਡਰਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮਈਸੀ) ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।

ਸੀਐੱਸਈਏਐੱਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਮੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐੱਸਈਏਐੱਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਟਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਸੀਐੱਸਈਏਐੱਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਟਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ4ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।