ਈ-ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਜੁੜ ਸਕਦੈ ਜੁਰਮਾਨਾ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RC-DL ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਈ-ਚਲਾਨ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈ-ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਲ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

RC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (RC) ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ PUC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:

ਓਵਰ-ਸਪੀਡਿੰਗ: ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SMS ਅਲਰਟ: ਚਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SMS ਅਲਰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਲਾਨ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੈਕਲਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (BBPS) ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਚਲਾਨ UPI ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀਕਐਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।