FIFA World Cup 2026: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਫੀਫਾ? ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਆ ਰੌਲ਼ਾ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਫੋਲਾਰਿਨ ਬਾਲੋਗਨ 2026 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਬਾਲੋਗਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਉਂਡ ਆਫ 32 ਵਿੱਚ ਬੋਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵਿਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡਰ ਤਾਰਿਕ ਮੁਹਰੇਮੋਵਿਚ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ। ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਰਾਫੇਲ ਕਲੌਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫਾਊਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਲੋ-ਮੋਸ਼ਨ VAR ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਫੀਫਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਫੀਫਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਸਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲੋਗਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਈ ਬਾਲੋਗਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫੀਫਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ?

ਫੀਫਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਲਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੀਫਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਫੀਫਾ ਨੇ ਬਲੋਗਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 27 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਲੋਗਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫਾਊਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ?

ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੋਗਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਫਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ।