ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ
ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ
Publish Date: Tue, 09 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 04:05 AM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬੁੰਗਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣੋਚਾਹਲ, ਡਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹੀ ਗਰੇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹੀ ਸਕੇਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਨਕਦ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 12-ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦਾ ਡੀਏ ਨਕਦ ਦੇਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੁਕਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲੂ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀਓਬਾਲਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਕੱਲ੍ਹਾ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਲੀਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹੀਆਂ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।