ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕ ਅਰਪਣ

-ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜਮਾਰਾਏ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਡੂਮਣੀਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲ ਸਿਰਿਆਂ ਤਕ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਜਮਾਰਾਏ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਡੂੰਮਣੀਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਕਤ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਲ ਸਿਰਿਆਂ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਬਰਸਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੇਲ ਸਿਰਿਆਂ ਤਕ ਲੁੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।

-ਬਾਕਸ-

-38 ਹਜ਼ਾਰ 674 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸੂਲਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸੂਲਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਕਸੂਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲੋਅਰ ਦੇ ਆਰਡੀ 257753-ਐੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈੱਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮੱਰਥਾ 343 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਰਸੂਲਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਮਾਈਨਰ, ਚੂਸਲੇਵੜ ਮਾਈਨਰ, ਬਰਵਾਲਾ ਮਾਈਨਰ, ਸੈਦੋਂ ਸਬ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਸਬ ਮਾਈਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 38 ਹਜ਼ਾਰ 674 ਏਕੜ ਕਲਚਰੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਡੋਕੇ, ਲੋਹੁਕਾ, ਜੌੜਾ, ਖੱਬੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ, ਨਥੂਚੱਕ, ਕੈਰੋਂ, ਸਰਹਾਲੀ ਮੰਡਾ, ਕੰਡਿਆਲਾ, ਪੱਟੀ, ਬਾਹਮਣੀਵਾਲਾ, ਠੱਕਰਪੁਰਾ, ਚੂਸਲੇਵੜ, ਚੀਮਾ, ਬੋਪਾਰਾਏ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਾਗਪੁਰਾ, ਧਿਗਾਣਾ, ਘਰਿਆਲਾ, ਠੱਠਾ, ਵਰਨਾਲਾ, ਪੂੰਨੀਆਂ, ਮਾਹਣੇਕੇ, ਜੰਡ, ਰਾਮ ਖਾਰਾ, ਸ਼ਹੀਦ, ਬਰਵਾਲਾ, ਦੁਬਲੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਲੇਕੇ ਉਤਾਰ, ਤਲਵੰਡੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਮਸਤਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਬਾਕਸ-

-ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਪੱਟੀ ਡਿਸਟਰੀ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਰਾਏ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਮਾਰਾਏ ਡਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਘੜਕਾ ਮਾਈਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, 114.92 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਹੈੱਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ 23 ਹਜਾਰ 509 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਸਬਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, 234.32 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਹੈੱਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ 26 ਹਜ਼ਾਰ 898 ਏਕੜ ਕਲਚਰੇਬਲ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਬਾਕਸ-

-ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੂੰਮਣੀਵਾਲਾ ਡਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲੇਅਰਵਾਈਜ਼ ਅਰਥ ਫਿਲਿੰਗ, ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ 58.55 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਨਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ 416 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।