ਡੀਐੱਮ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲਾ; ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੀਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੀਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲਾ 21 ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਪੀਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਡੀਐੱਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੀਐੱਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਪੀਏ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਟੈਂਡਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਐੱਮ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮ ਰੰਧਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।