ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟਾਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ: ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ, ਸੰਧੂ, ਕਪੂਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ•, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹਾਜਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫ਼ਤਿਹਚੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਵਿਧਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 15-16 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। --------- ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਖਵਾਸਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜੋਧਬੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ---------- ਇਹ ਆਗੂ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚਾਵਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਭਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।