ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ : ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।