ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, •ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਚਾਨਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2006 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1186 ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਰਫ਼ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ, ਏਐੱਨਐੱਮ, ਐੱਲਐੱਚਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਭਾਰਤੀ ਧਵਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।