- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ।

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ\ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਧੂਰੀ ਰੋਡ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਅਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12,710 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ 12,710 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।