ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਤਵਾਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦਾ ਅਣਰਿਵਾਇਜਡ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੈੱਥ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਐਰੀ, ਸੁਨੀਤ ਸਰੀਨ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਖੀ ਮੰਨਣ, ਸੁਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਵਲੀਨ ਕੌਰ,ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੈਮ, ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਅਮਿਤ ਪਵਾਰ, ਜਗਸੀਰ ਬਰਾੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਿਆ ਸਵਰੂਪ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਸ਼ਕਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 116 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।