ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਪੀਸੀਆਰ, 353-54 (ਸ) ਕੰਪਨੀ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੂਮ, ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ, ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 10 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਪੀ ਓਲਾ, ਆਈਏਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। --------- ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ------- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਖਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਗੂੰ-ਡਿਗੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਸੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਗਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਡੀਸੀ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡੀਸੀ ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ।