- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸੰਗਰੂਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਖਾਸ ਲਾਭ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ 2,295 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2,295 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 221 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1,668 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।