ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ
Publish Date: Wed, 21 Oct 2026 07:06 PM (IST)
Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 04:01 AM (IST)
:: ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੂਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬਰਨਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਤੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਗਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।