ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

: ‎ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ

—ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ : ‎ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਦਕੇ ਖੁਰਦ ਦੇ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

‎ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਆਬਾਦ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੰਡਰ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੇਆਬਾਦ ਰਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬੂਟੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ।

ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨਰਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ