- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਦਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਫੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਸਾਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 16 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।