ਰਜਵਾਹੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਪਿੰਡ ਹਥਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੋਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸੂਆ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਜਬਾਹੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹਥਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਸਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋਏ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਅ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਛੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।