ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ/ਰਹਿਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਭੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਨ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰੌਦ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਖੁਰਦ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਰਥਲਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।