ਖੁਲਾਸਾ : ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ

- ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਐੱਨਜੀਟੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ - ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਈਓ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ - ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੰਗਰੂਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਈਓ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਰੌਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਈਓ) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੀ 9 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਓ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਪਿੱਟ ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 71 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਭਾਵਾਲ ਰੋਡ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ। ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ (ਕੂੜਾ ਡੰਪ) ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗਿਓ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਵਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 50 ਮੀਟਰ ਤਕ ਸੜਕ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।