ਸਨਮਦੀਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਸੰਗਰੂਰ : ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਨੋਈ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਨਮਦੀਪ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਦੀਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਨਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੀਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਮਦੀਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।