ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲਾ

-- ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੀਸੀਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

-- ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਕੈਪਸ਼ਨ:ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ।

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਬਰਨਾਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਪੀ-24817-2026) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਰਣਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਹਾਂਡਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੀਸੀਏ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਅਸਧਾਰਨ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ 19.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 2.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 19.76 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੀਸੀਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

-- ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਉਹ ਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।