ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ

ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੇਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,

ਦਿੜ੍ਹਬਾ : ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਧਰਨੇ ਉਪਰੰਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕਾਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।